अनुबंध - 8
(पैरा 9.7.4)

किसी विधेयक पर कार्रवाई करते समय ध्यान में रखी
जाने वाली संविधानिक तथा प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं
को निर्दिष्ट करने वाला प्रपत्र

1. विधायी क्षमता (इस संबंध में सूचना साधारणत: मंत्रिमंडल को प्रस्तुत की जाने वाली टिप्पणी से प्राप्त की जा सकती है)

(i) विधायी प्रस्ताव के लिए संगत संविधान के अनुच्छेद

(ii) सातवीं अनुसूची में संगत प्रविष्टियां

(क)संघ सूची

(ख)समवर्ती सूची

(ग)राज्य सूची

2. राष्ट्रपति की सिफारिश/पूर्व मंजूरी:-

(i) क्या विधेयक पर संविधान के अनुच्छेद 3, 117(1), और/अथवा 274(1) लागू होते हैं ?

(ii) यदि हां तो विधेयक के खंड जिन पर उपर्युक्त अनुच्छेद लागू होते हैं।

(iii) क्या राष्ट्रपति की सिफारिश/पूर्व मंजूरी प्राप्त कर ली गई है?

3. (i) क्या विधेयक में भारत की समेकित निधि से खर्च करने की व्यवस्था है।

(ii) क्या विधेयक पर संविधान का अनुच्छेद 117(3) लागू होता है।

(iii) क्या विधेयक के साथ वित्तीय ळ्ाापन संलग्न किया गया है (लोक सभा नियम 69 और राज्य सभा नियम 64)

(iv) क्या विधेयक के ऐसे खण्ड जिनमें व्यय करने की व्यवस्था है, मोटे अक्षरों में या तिरछे अक्षरों में छापे गए हैं।

4. (i) क्या विधेयक के खण्डों मंे कार्यपालिका को विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन किए जाने की व्यवस्था है?

(ii) क्या प्रत्यायोजित विधान से संबंधित ळ्ाापन साथ लगा दिया गया है (लोक सभा नियम 79 और राज्य सभा नियम 65)?

5. (i) क्या उद्देश्यों और कारणों का विवरण साथ लगा दिया गया है?

(ii) क्या विवरण में उल्लिखित दस्तावेजों की प्रतियों को सदन के पटल पर रख दिया गया है अथवा संसद सदस्यों में परिचालित कर दिया गया है?

6. (i) क्या विधेयक आदि के पुर:स्थापन के लिए किसी कार्य पद्धति विषयक नियम का निलम्बन करना आवश्यक है?

(ii) यदि ऐसा है, तो क्या इस आशय की सूचना लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को दी गई है?

(iii) क्या विधेयक में कोई विशेष उपबंध हैं, अर्थात् मौलिक अधिकारों आदि का विनियमन करना अथवा उन्हें प्रतिबंधित करना? यदि ऐसा है तो आशय सहित उनकी संक्षिप्त सूची दें।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

(1)संसदीय कार्य मंत्रालय

(2) विधि तथा न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग)

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